स्थिरताको प्रयास कि अस्थिरताको बीउ

तत्कालीन राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले २०७२ असोज ३ गते संविधानसभा मार्फत् संविधान जारी गरेका थिए ।

साधारणतया संविधानका धाराहरु संशोधन गर्न ठूलो बहुमत चाहिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । २०७२ सालको नेपालको संविधानले पनि प्रायःजसो धाराहरुको संशोधनका लागि दुई तिहाई बहुमत चाहिने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रादेशिक सीमांकनको सवालमा थप संसोधनका अडचनहरु थापेर परिवर्तनलाई असम्भवजस्तै बनाइएको छ । संविधान निर्माताहरुको चाहना नेपालमा सधैं अहिलेको सात प्रदेश रही रहोस् भन्ने बुझिन्छ । तर, उक्त स्थिरताको आश गरेर राखिएका संवैधाननिक प्रावधानहरुले अस्थिरताको बाटो त खनिरहेको छैन रु

कानुनले मानिस र समुदायलाई साधारणतया छेक्न सक्छ, किनकि कानुनको विरोधमा जानु चुनौतिपूर्ण हुन सक्छ । तर, उल्लेखनीय नागरिकका आकांक्षा नसमेट्ने कानुन र संविधान टिक्दैनन् । राजा, रजौटा, सैैनिक शासक र अन्य तानाशाहरुले तत्कालीन समयका कानुन अनुसार नै अलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई टिकाउने असफल प्रयास गरेका थिए । सामाजिक आन्दोलनहरुले पुराना कानुनहरुलाई बलपूर्वक फालेका धेरै दृष्टान्तहरु संसारभरि छन् । नेपालमा पनि सर्वसाधारणले राणाका कानुन र शासन, पञ्चायती संविधान र ०४७ को संविधान बलपूर्वक नै फाले । त्यस्तै गणतन्त्र, धर्म्निरपेक्षता, संघीयताका साथै महिला, दलित, मधेसी र आदिवासी अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता सुधारहरु पुराना कानुनलाई फालेर नै सामाजिक र राजनैतिक आन्दोलनले स्थापित गरेका हुन् ।

१५ वर्ष अगाडि मात्र पनि संवैधानिक राजतन्त्र फालिएला भनेर धेरैलाई पत्यार लाग्दैनथ्यो । संविधानको प्रस्तावनामा राखिएको संवैधानिक राजतन्त्रलाई ०४७ सालको संविधानले संशोधन गर्न बञ्देज लगाएको थियो । तर, जनताको आकांक्षालाई संविधानले छेक्न सकेन । औपचारिक प्रकृयाबाट संशोधनमार्फत सुधारिने सम्भावना पनि बञ्देज गरेर केही परिवर्तनसहित कमजोर तर स्वीकार्य राजसंस्था रहन सक्ने विकल्प पनि संविधानले नराखेको हुनाले अमर, अजर र सुरक्षित ठानिएको संस्था अनौपचारिक प्रकृयाबाट फालियो ।

सुधारका औपचारिक प्रकृयाहरु उपलब्ध भएमा क्रमिक सुधारहरु हुँदै संरचनाहरु दिगो रहन सक्छन् । तर, कानुनबाट नै जायज परिवर्तनका बाटाहरु छेकियो भने त्यस्ता अन्याय र असमानता सम्वर्धन गर्ने कानुन नै फालिन सक्छन् । औपचारिक बाटो छेकिएमा वा गाह्रो बनाइएमा मानव समुदायहरु अनौपचारिक र ‘गैर कानुनी’ विकल्प पहिल्याएर भए पनि गन्त्यव्यमा पुग्छन । संसारको परिर्वतनको इतिहासले यही देखाउाछ ।

डा। महेन्द्र लावती

नेपालमा संघीय सिमांकन परिवर्तनको जनचाहना रोक्न सकिन्छ रु प्रदेश संख्या बढेका विभिन्न संघीय देशहरुको उदाहरण हेर्ने हो भने त्यस्तो आश गर्नु अपरिपक्वता प्रर्दशन गर्नु हो । सन् १९६० मा स्वतन्त्रतासहित तीनवटा प्रदेश बनाएको संघीय नाइजेरियामा अहिले ३६ वटा प्रदेश छन् । १५ प्रदेशीय सोभियत संघ टुक्रेपछि बनेको रुसी फेडेरेसनमा ८५ वटा स्वायत्त क्षेत्रहरु निर्माण गरिएको छ । स्वीटजरल्याण्डले पनि २५ बाट २६ औं प्रदेश बनायो । छिमेकमा भारतले १४ वटा प्रदेशहरुबाट शुरु गरी सात दशकमा २९ वटा प्रदेशहरु बनाइसक्यो । अझै प्रदेशहरु थपिने दह्रो सम्भावना छ ।

दुईवटा प्रदेश भएको पाकिस्तान सन् १९७१ मा टुक्रिएपछि तत्कालीन पश्चिम पाकिस्तानमा बनेको बर्तमान पाकिस्तानले चार वटा प्रदेश बनायो । त्यहाा प्रदेशहरुको संख्या बढाउनुपर्ने माग जारी छ । माथिका देशहरुमध्ये स्वीटजरल्याण्डमा शान्तिपूर्ण प्रकृयाबाट र भारतमा अर्धशान्तिपुर्ण प्रकृयाबाट प्रदेशहरु थपिएका थिए भने नाईजेरिया, रुस, र पाकिस्तानमा गृहयुद्ध वा विखण्डनको मारपछि प्रदेशहरु थपिएका थिए ।

संविधानको धारा २७४ ले जन्माएको जटिलता

संविधान निर्माताहरु नेपालमा पनि आवश्यकता अनुसार प्रदेशहरुको सीमांकन हेरफेर र संख्या घटबढ गर्न संविधानमा संशोधनको व्यवस्था गरिएको छ भनेर भन्न सक्छन् । तर, यदि सीमाङ्कन सम्बन्धी संविधान संशोधनका प्रावधानहरुलाई गहिरिएर हेरियो भने के देखिन्छ भने नेपालमा औपचारिक प्रकृया मार्फत सीमांकन हेरफेर हुन झण्डै असम्भव नै छ ।

नेपाल र भारतमा प्रदेशको सीमाना तथा अधिकार परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया

नोटः संविधान संशोधन गर्न जरुरत छैन

माथिको तालिकाले के प्रष्ट पार्दछ भने संविधानका अन्य धाराहरु संशोधन गर्नु भन्दा प्रदेशको सीमाङ्कन र अधिकार परिर्वतन गर्न संविधानले असाध्य गाह्रो बनाइदिएको छ । प्रदेशको सीमांकन र अधिकार बाहेकका अन्य संविधानका धाराहरु संघीय तहको दुईवटा सदनको दुईतिहाई बहुमतले संशोधन गर्न सक्छ ९धारा २७४, उपधारा ८० तर, प्रदेशको सीमांकन र अधिकारको हकमा संघीय सदनको दुइतिहाई बहुमत मात्र होइन, अन्य थप दुईवटा प्रकृयाहरु पूरा गर्नु पर्दछ ।

धारा २७४ को उपधारा ७ अनुसार सात वटा प्रदेशहरुको बहुमतले सीमाङ्कन हेरफेर या नयाँ प्रदेश निर्माणको प्रस्ताव तुहाउन सक्छ । यो दोस्रो प्रावधानको कुनै औचित्य छैन ।

पूर्वको १ नम्बर प्रदेशको सीमाङ्कन फेर्ने प्रस्तावमा पश्चिमको ७ नम्बर प्रदेशलाई मत दिनु आवश्यक छैन । किनकि यो उसको सरोकारकोे विषय नै होइन । तर, यो प्रावधान राखिनुका पछाडि महत्वपूर्ण नियत छ । सीमाङ्कन हेरफेर र नयाँ प्रदेश निर्माण गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने संशोधन धाराको उद्देश्य होइन । त्यस्ता प्रयास भए तिनलाई विफल बनाउने लक्ष्य हो ।

आदिवासी जनजातिहरुले थप प्रदेश र मधेसीहरुले सीमाङ्कन परिवर्तन चाहेका छन् । संविधान बनाउने खस आर्य नेताहरुको समुदायले सीमाङ्कन हेरफेर चाहेका छैनन् । सात प्रादेशिक संघीय खाकाले नेपालमा खस आर्यको एकल जातीय संघीयता स्थापना गरेको छ । सातवटा प्रदेश मध्ये ६ वटामा खस आर्यको जनसंख्या बहुमतमा वा फराकिलो बाहुल्यमा छ र ती प्रदेशमा त्यो जातिले प्रायःजसो बहुमत सिट जित्ने छ । त्यसैले उनीहरु सीमाना परिर्वतन गर्न चाहादैनन् ।

संविधानको धारा २७४ को उपधारा ५ अनुसार सम्बन्धित प्रदेशको बहुमतले उक्त प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेरको प्रस्ताव पास गरेमा मात्र प्रकृया अगाडि बढ्छ ९तेस्रो प्रावधान० ।

सम्बन्धित प्रदेश सीमाङ्कन हेरफेरको सवालमा सहभागी हुनु जायज जस्तो लाग्न सक्छ । तर, उक्त सवाल सम्पूर्ण प्रदेशका नागरिकको सरोकारको विषय नहुने मात्र होइन, सम्पूर्ण प्रदेशको सहभागिताले समस्या झन जटिल बनाउन पनि सक्छ । सम्बन्धित प्रदेशको परिवर्तन चाहने क्षेत्र भन्दा अन्य क्षेत्रका नेता र जनता प्रदेश टक्र्याउने वा सीमाना परिर्वतन गर्ने प्रस्तावको विरोधमा हुन सक्छन् ।

सीमाङ्कन हेरफेरको सवालमा प्रदेश वा देशभित्रको आन्दोलित क्षेत्रका नागरिकहरुलाई मात्र निर्णयमा सहभागी गराउने अन्तराष्ट्रिय चलन छ । उदाहरणका लागि स्कटल्याण्डले संयुक्त अधिराज्य बाट छुट्टिनका लागि निर्णय गर्ने प्रकृयामा संयुक्त अधिराज्यको संसदलाई न त निर्णायक अधिकार दिइएको थियो, न त जनमत संग्रहमा सम्पूर्ण देशका नागरिकहरुलाई सहभागी बनाइएको थियो । मुद्दाको सरोकार स्कटिसहरुसँग थियो, त्यसैले उनीहरुले मात्रै जनमत संग्रहमा भाग लिएर निणर्य गरे ।

क्यानाडामा पनि स्वतन्त्र हुने कि नहुने भनेर दुई पटक फ्रेन्च भाषीहरु बहुमत रहेका क्युबेक प्रदेशका जनताले मात्र जनमत संग्रहमा मतदान गरे । अब तुलनात्मक रुपमा शान्तिपूर्ण प्रकृयाबाट विभिन्न समयमा नयाँ प्रदेशहरु थपेका लोकतान्त्रिक भारतमा प्रदेश सीमांकन परिवर्तनका कस्ता प्रावधानहरु छन् भनेर हेरौं ।

पहिलो कुरा, भारतमा सीमाङ्कन हेरफेर र नयाँ प्रदेश निर्माण गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्दैन । दोस्रो, संविधानको धारा २, ३ र ४ अनुसार व्यवस्थापिकाको बहुमतले नयाँ प्रदेश निर्माण, सीमाना थपघट र नाम परिर्वतन गर्न सक्छ । दुई तिहाइ बहुमतको पनि जरुरत पर्दैन । भारतमा सम्बन्धित प्रदेशको धारणा बुझ्ने प्रावधान छ । तर, सदनलाई ती धारणा पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छैन ।

लचिलो व्यवस्था भएकाले राजनैतिक नेतृत्वले चाहेको खण्डमा भारतमा प्रदेशहरु थपिएका छन् । नयाँ प्रदेश निर्माण गर्ने व्यवस्था लचिलो नभइदिएको भए भारत कि त झन् ठूलो आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्ने थियो या देश नै पनि टुक्रिन सक्थ्यो । नयाँ प्रदेशहरु निर्माण गर्दै भारतले धेरै आन्तरिक द्वन्द्व र पृथकतावादी आन्दोलनहरुको व्यवस्थापन गरेको छ ।

सीमाङ्कन परिर्वतन गर्ने र नयाँ प्रदेश बनाउने लचिलो संयन्त्र हुँदा त भारतमा कहिलेकाँही ढिलासुस्ती र अकर्मन्यता देखियो भने तीनवटा गाह्रा संविधान संशोधनका प्रकृयाहरु पूरा गरेर नेपालमा सीमाङ्कन परिवर्तन सहजताका साथ होला भनेर आश गर्ने ठाउा कम छ ।

नेपालको संविधानले आदिवासी र मधेसीलाई सक्छौ भने आन्दोलन गर, नभए चुप लागेर बस भनेको हो । अन्याय र अरुको प्रभुत्वमुनि मानिस लामो समयसम्म चुप लागेर बस्दैनन् । त्यसैले संविधानको २७४ धाराले आन्दोलन र द्वन्द्व निम्त्याउँदै छ । संशोधनको धाराले देशको समस्या सम्बोधन गर्ने होइन, झन् जटिल बनाउने सम्भावना छ ।

संविधानको धारा २७४ लाई ब्यापक संशोधन गर्न जरुरी छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेताहरु ओली सरकारमा सहभागी हुनुको लक्ष्य २७४ धाराको संशोधन गर्नु हो भनेर भन्दछन् । फोरमसहित नेकपाको सदनमा दुई तिहाइ पुगेको छ र सातै प्रदेशमा यिनीहरुकै बहुमत छ । कुनै सत्तासीन दलको फेरि चाँडै नै केन्द्रमा दुई तिहाइ र बहुमत प्रदेशमा बहुमत नपुग्न पनि सक्छ । यो सुनौलो अवसरको नेकपाले उपयोग गर्छ कि गर्दैन रु नेपालले क्रमिक तर शान्तिपूर्ण परिवर्तनको बाटो तय गर्ने छ कि स्थिर देखिने तर द्वन्द्व र अस्थिरता निम्त्याउने बाटो रोज्ने छ रु समयले नै देखाउनेछ ।